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सरकार को इन टेलीकॉम कंपनियों ने चुकाया 4500 करोड़ रु का बकाया
Good Returns | 23rd Oct, 2019 10:28 AM

नई द‍िल्‍ली: टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार को 4,500 करोड़ रुपये का बकाया चुकाया है। जी हां निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने दूरसंचार विभाग को 4,500 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम का बकाया चुका दिया है। जानकारी के मुताब‍िक इन कंपनियों ने पिछले तीन से चार दिन में यह भुगतान किया है। बता दें, दूरसंचार कंपनियां इस समय गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही हैं। इन कंपनियों ने पूर्व की नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम की किस्त के तहत यह भुगतान किया है। यह भुगतान 21 अक्टूबर को किया जाना था। जियो का फिर धमाका: जान‍िए इस बार नए प्लान में क्‍या-क्‍या द‍िया भी पढ़ें

एयरटेल ने 977 करोड़ रुपये का भुगतान

रिलायंस जियो मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी ने दूरसंचार विभाग को 1,133 करोड़ रुपये, वोडाफोन आइडिया ने 2,421 करोड़ रुपये वहीं भारती एयरटेल ने 977 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। कुल मिलाकर इन कंपनियों ने स्पेक्ट्रम के बकाये के रूप में दूरसंचार विभाग को 4,531 करोड़ रुपये चुकाये हैं। वहीं इस बारे में रिलायंस जियो और एयरटेल को भेजे गए ई-मेल का जवाब नहीं मिला। जबक‍ि वोडाफोन आइडिया के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी इस तरह के मामलों पर टिप्पणी नहीं करती क्योंकि यह एक सामान्य कारोबारी प्रक्रिया है। वोडाफोन लाया 30 रु वाला सस्‍ता प्रीपेड प्लान ये भी पढ़ें

पिछले साल सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को दी थी राहत

जानकारी दें कि पिछले साल मार्च में सरकार ने दूरसंचार कंपनियों का राहत देते हुए स्पेक्ट्रम भुगतान की सालाना किस्त को 10 से बढ़ाकर 16 कर दिया था। उद्योग चूंकि वित्तीय दबाव से जूझ रहा है, ऐसे में वोडाफोन समूह के चेयरमैन गेरार्ड क्लिसटरली और मुख्य कार्यकारी निक रीड ने हाल में दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश से मुलाकात में स्पेक्ट्रम के भुगतान पर दो साल की रोक की मांग की थी।

इस समय टैरिफ में गिरावट से जूझ रहा दूरसंचार क्षेत्र

वहीं बात की जाएं अभी की तो दूरसंचार क्षेत्र इस समय टैरिफ में गिरावट से जूझ रहा है। रिलायंस जियो से मिल रही प्रतिस्पर्धा की वजह से दूरसंचार क्षेत्र का मुनाफा घट रहा है और उस पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। उद्योग सरकार से राहत के लिए लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क में कटौती तथा सरकार के पास अटके जीएसटी इनपुट कर क्रेडिट को जारी करने की मांग कर रहा है।

   
 
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